SBI Home Loan Rates: होम लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने ब्याज दर में कटौती का किया ऐलान

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SBI Home Loan Rates: अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की हाल की घोषणा के बाद अपनी प्रमुख ऋण दरों (उधार दरों) में कटौती की है। एसबीआई ने ऋण दरों में अधिकतम 0.25% की कटौती की है।

एसबीआई के इस निर्णय का ऋण से जुड़ी कई दरों जैसे बाह्य बेंचमार्क दर, बाह्य बेंचमार्क उधार दर और रेपो लिंक्ड उधार दर पर प्रभाव पड़ेगा।

SBI Home Loan Rates

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दूसरे शब्दों में कहें तो, फ्लोटिंग-रेट खुदरा ऋण, जैसे कि गृह ऋण, अब पहले से भी सस्ते हैं। नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी। हालांकि, एसबीआई के एमसीएलआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

एसबीआई की सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) अपरिवर्तित बनी हुई है। एक दिन और एक महीने के लिए एमसीएलआर दर 8.20% है। तीन महीने के लिए एमसीएलआर दरें 8.55%, छह महीने के लिए 8.90%, एक वर्ष के लिए 9.00%, दो वर्ष के लिए 9.05% और तीन वर्ष के लिए 9.10% हैं।

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ईबीआर कटौती की घोषणा
जबकि 15 अप्रैल 2025 से एसबीआई की एक्सटर्नल बेंचमार्क दर (ईबीआर) को घटाकर 8.65% कर दिया गया है। बैंक फ्लोटिंग रेट लोन जैसे होम लोन और एमएसएमई लोन पर ब्याज उसी दर के आधार पर तय किया जाता है। अब चूंकि ईबीआर में कटौती की गई है, तो यह स्पष्ट है कि इससे संबंधित ऋण की ईएमआई कम हो जाएगी।

ईबीआर में दो भाग होते हैं। पहला भाग आरबीआई की रेपो दर है, जो वर्तमान में 6.00% है। जबकि दूसरा भाग स्प्रेड है, जो बैंक द्वारा तय किया जाता है और यह वर्तमान में 2.65% है।

इन दोनों को जोड़ने के बाद अंतिम बाह्य बेंचमार्क दर (ईबीआर) निर्धारित की जाती है। अर्थात् वर्तमान में ईबीआर = रेपो रेट (6.00%) + स्प्रेड (2.65%) = कुल 8.65%।

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होम लोन पर कितना देना होगा ब्याज?
गृह ऋण पर ब्याज दर ग्राहक के सिबिल स्कोर पर निर्भर करती है। एसबीआई ग्राहकों के लिए यह वर्तमान में 8% से 8.95% तक है। दूसरी ओर, एसबीआई मैक्सगेन ओवरड्राफ्ट होम लोन की ब्याज दर 8.25% से 9.15% तक हो सकती है।

जबकि यदि आप मौजूदा ऋण पर टॉप-अप ऋण लेते हैं, तो ब्याज दर 8.30% से 10.80% के बीच होगी। ये सभी दरें 15 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी।

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