PM Kisan Samman Nidhi Yojana : कृषि मंत्रालय ने पूरे भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए संतृप्ति अभियान शुरू किया है । 31 मई 2025 तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य हर पात्र किसान को योजना के दायरे में लाना है ताकि उन्हें समय पर पीएम किसान योजना की किस्त मिल सके ।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana : पीएम किसान योजना का उठाना चाहते है फायदा तो 31 मई से पहले कर लें ये काम, वरना अटक जाएगी 20वीं किस्त
पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का भुगतान करती है । अगली और 20वीं किस्त जून में किसानों के बैंक खातों में जमा होने की उम्मीद है । इस भुगतान के लिए पात्र होने के लिए किसानों को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी ।
पीएम किसान का लाभ पाने के लिए ये काम जरूरी PM Kisan Samman Nidhi Yojana
पीएम किसान की 20वीं किस्त पाने के लिए किसानों को इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अपने आधार को बैंक खातों से लिंक कराना होगा और अपने जैमी रिकॉर्ड को सत्यापित कराना होगा । इन शर्तों को पूरा न करने पर किस्त लाभ नहीं मिलेगा ।
आधिकारिक पीएम-किसान हैंडल ने लाभार्थियों से इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाने का आग्रह किया है । सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी पात्र किसानों को इन शर्तों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि उन्हें सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में किसी भी तरह की बाधा न आए ।
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना? PM Kisan Samman Nidhi Yojana
फरवरी 2019 में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना पीएम-किसान का उद्देश्य पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इस योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में किया जाता है । इस योजना के क्रियान्वयन में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर साझेदारी है । दोनों सरकारें किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करती हैं ।
पीएम किसान की 19वीं किस्त कब आई? PM Kisan Samman Nidhi Yojana
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी, 2025 को बिहार के भागलपुर के अपने दौरे के दौरान पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे । इसके बाद, सरकार जून में 20वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है, हालांकि सटीक तारीख की पुष्टि होना अभी बाकी है ।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को पूरे वर्ष निरंतर सहायता मिलती रहे, आमतौर पर हर चार महीने में किश्तें जारी की जाती हैं । इससे न केवल किसानों को वित्तीय लाभ मिलेगा बल्कि उनकी कृषि गतिविधियों को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी ।
सैचुरेशन अभियान के तहत राज्य के अधिकारियों को गांव स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए कहा गया है ताकि योजना की वित्तीय सहायता लाभार्थियों तक तुरंत पहुंच सके । सैचुरेशन अभियान का उद्देश्य उन नए पात्र किसानों को भी जोड़ना है, जिन्होंने अभी तक योजना में नामांकन नहीं कराया है ।
पीएम-किसान योजना का विस्तार करके सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि अधिक से अधिक किसान इस पहल से लाभान्वित हो सकें, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके ।
