Pension Rules 2025 : 1 अप्रैल 2025 से भारत में पेंशन नियम 2025 में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिससे पेंशनभोगियों को ज्यादा लाभ मिलेगा । मोदी सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाने, पात्रता मानदंडों को संशोधित करने तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली को और मजबूत करने का निर्णय लिया है ।
Pension Rules 2025

इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और अन्य पेंशन लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है । इस नई नीति के तहत पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है तथा पात्रता मानदंडों में ढील दी गई है ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें ।
पेंशन राशि में भारी वृद्धि Pension Rules 2025
नई पेंशन नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक पेंशन राशि में वृद्धि की गई है । सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पेंशनभोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर दिया है ।
विधवाओं के लिए मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 कर दी गई है ।
गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए यह राशि बढ़ाकर ₹10,000 प्रति माह कर दी गई है ।
वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की गई है, जिससे बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई है ।
सरकार ने हर साल मुद्रास्फीति दर के आधार पर पेंशन राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है, ताकि पेंशनभोगियों को किसी वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े । Pension Rules 2025

सीधा लाभ हस्तांतरण प्रणाली को मजबूत किया गया Pension Rules 2025
नए नियमों के तहत पेंशन भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाया गया है । पेंशन राशि अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और लेन-देन में पारदर्शिता बनी रहेगी ।
स्वचालित पेंशन हस्तांतरण : पेंशन अब हर महीने की पहली तारीख को सीधे खाते में जमा हो जाएगी ।
किसी भी बैंक से निकासी की सुविधा : अब पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक या एटीएम से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं ।
ई-केवाईसी आधारित सत्यापन : नए नियमों के तहत अब पेंशन जारी रखने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा ।
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पात्रता मानदंड में बड़ा बदलाव Pension Rules 2025
पेंशन नियम 2025 के तहत अब सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करने वालों को ही पेंशन का लाभ मिलेगा ।
अब वार्षिक पारिवारिक आय सीमा ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए ।
विधवा पेंशन के लिए पात्रता आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है ।
विकलांगता पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता सीमा को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है (पहले यह 60% थी)।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक है ।
इसके अलावा, नए नियमों के तहत, धोखाधड़ी करने वाले लाभार्थियों को रोकने के लिए प्रत्येक पेंशनभोगी को अपना आधार नंबर पेंशन पोर्टल से जोड़ना अनिवार्य होगा ।

एकीकृत पेंशन योजना की नई संरचना Pension Rules 2025
1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन सुरक्षित कर सकेंगे।
गैर-अंशदायी योजना : इसमें सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन का 10% अंशदान करना होगा, जिसके बदले में उसे प्रति माह ₹10,000 की गारंटीकृत पेंशन मिलेगी ।
सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पेंशन : यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन मिलेगी।
नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण : 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त सभी नये सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा ।