Land Registry Rule : अगर आप इस साल कोई जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ।
2025 में सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं और सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी, तेज और डिजिटल है । पुरानी लंबी लाइनें, दलालों के चक्कर और फाइलों को इधर-उधर दौड़ाने की झंझट अब पुरानी बात हो गई है ।
Land Registry Rule : मोदी सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बदले नियम, जानिए नए नियमों के बारे में
इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नई प्रणाली पहले वाली से कितनी अलग है, इसके क्या फायदे हैं और कैसे अब आप बस कुछ ही क्लिक में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ।
क्या है बदलाव?
सरकार ने 2025 से पूरे देश में डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया है । अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से किसी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ।
इस बदलाव की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं
ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड और सत्यापन
डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदन
स्वचालित पंजीकरण शुल्क भुगतान
क्लाउड आधारित डेटा संग्रहण
वास्तविक समय स्थिति ट्रैकिंग
प्रक्रिया कैसे आसान हुई?
पहले आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए कई बार तहसील, रजिस्ट्रेशन ऑफिस और वकीलों के पास जाना पड़ता था। हर बार नया दस्तावेज मांगा जाता था और हर कदम पर समय और पैसा खर्च होता था । अब नई व्यवस्था इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बना रही है ।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी? Land Registry Rule
नई व्यवस्था के तहत निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
संपत्ति का दस्तावेज
आधार कार्ड
पता प्रमाण (वोटर आईडी, बिजली बिल आदि)
पासपोर्ट साइज फोटो
अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
पंजीकरण शुल्क की रसीद
आप इन सभी को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं ।
डिजिटल सिस्टम कितना सुरक्षित है? Land Registry Rule
कई लोगों को डर हो सकता है कि उनके दस्तावेज़ हैक हो सकते हैं या डेटा लीक हो सकता है । लेकिन सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए काफी कड़े उपाय किए हैं
एईएस एन्क्रिप्शन तकनीक
2-फैक्टर प्रमाणीकरण
हर 24 घंटे में डेटा बैकअप
साइबर अटैक अलर्ट सिस्टम
सरकार के अनुसार, यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों पर आधारित है और डेटा लीक की संभावना लगभग शून्य है ।
इसकी लागत कितनी होगी? Land Registry Rule
नई व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लागू रहेगी। लेकिन आपको ऑफिस जाकर किसी अलग एजेंट या क्लर्क को कोई “अतिरिक्त” शुल्क नहीं देना पड़ेगा । इसका मतलब है कि आपकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा ।
डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका Land Registry Rule
सरकार ने एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें राज्य सरकारों को भी एकीकृत किया जा रहा है । यह प्लेटफॉर्म निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेगा ।
क्या होंगे फायदे? Land Registry Rule
1. समय की बचत : अब रजिस्ट्री 1-2 दिन में हो सकेगी, पहले इसमें हफ्तों का समय लगता था ।
2. भ्रष्टाचार खत्म : सब कुछ सिस्टम में है, ऑफलाइन हेराफेरी नहीं होगी ।
3. प्रॉपर्टी विवाद कम : पुराने रिकॉर्ड और मालिकाना हक का अब आसानी से पता लगाया जा सकेगा ।
4. निवेश को बढ़ावा : विदेशी और घरेलू निवेशकों को साफ ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा ।
5. पारदर्शिता : हर कदम पर एसएमएस और ईमेल के जरिए अपडेट किया जाएगा ।
2025 के नए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नियम देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गेमचेंजर साबित हो सकते हैं । ये बदलाव न सिर्फ खरीदारों और विक्रेताओं के लिए फायदेमंद होंगे, बल्कि टैक्स कलेक्शन और रिकॉर्ड-मैनेजमेंट में सरकार के लिए भी मददगार साबित होंगे ।
